भ्रष्टाचारबाट देश आक्रान्त छ । यो यस्तो रोग हो जसले सबै पक्षलाई नराम्रो प्रभाव पार्छ । भ्रष्टाचारलाई बुझ्ने तौरतरिका फरक–फरक हुने गर्छ । कसैले रकम कलमको दुरुपयोगलाई लिएका छन्, कसैले अधिकारको दुरुपयोगलाई । सर्वसाधारणलाई केन्द्रमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचार’दयगत खासै चासो छैन । उनीहरू दैनिक रूपमा सेवा प्रदायक संस्थाका कुपात्रहरूबाट प्रताडित छन् र त्यसैलाई मात्र भ्रष्टाचारको संज्ञा दिन्छन् । यस्ता सानाखाले भ्रष्टाचारबाट समाजको प्रवृत्ति र संस्कृतिमा नकारात्मक असर पर्छ तर देशलाई अस्तव्यस्त बनाई गरिने ठूलाखाले भ्रष्टाचार नीति निर्माण र निर्णय गर्ने अधिकारबाट हुने गर्छ । यी ठूला भ्रष्टाचारी अपवादबाहेक सबैले आजादी पाएका छन् । यसले गर्दा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न भई छोटो अवधिमा नवधनाढ्य बन्ने प्रतिस्पर्धा समाजभित्र व्याप्त छ । यस परिस्थितिमा नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै गएका धारणा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट बेलाबखत अभिव्यक्त हुने गर्छ । यसको परिणामस्वरूप समन्यायतर्फ अभिमुख हुन सकिएको छैन । हुँदा खाने र हुने खानेबीचको खाडल बढ्दै गएको छ । समग्रमा गरिबीले नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अत्यन्त प्रभावित बनिराखेको छ । भविष्यमा यसको आकार र प्रभाव अझै बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार रोकथामका लागि अर्थपूर्ण प्रयासको अभाव छ । राजनीतिक स्तरबाट हुने प्रतिबद्धताका विषय अभिव्यक्तिमा नै सीमित रहेका छन् । यसको मुख्य कारण हो, दण्डहीनता । अदालतले जन्मकैद सहितको सजाय दिएको अपराधी सम्मानित सार्वजनिक पद धारण गरेर राजधानीमा बसेका छन् । अपराधीले खुलेआम सञ्चारकर्मी तथा सरकारलाई चुनौती दिने गर्छन् । अपराध गर्नेको सम्पत्ति अर्बको हाराहारीमा पुगेको तथ्य सहितको विवरण सार्वजनिक हुन्छ तर सम्बन्धित निकायहरू कारबाही का लागि क्रियाशील हुँदैनन् । दिनदहाडै ज्यान मार्ने अपराधी गिरोहका नेतालाई बचाउन प्रायः सबै निकाय क्रियाशील देखिन्छन् । अपराधीका यस्ता नाइकेलाई बचाउन नीतिगत स्तरमा कार्यरत राष्ट्रसेवक दलाली गर्न पुग्दछन् तर उनका ’दयगतमा सामान्य सोधनी समेत गरिँदैन । दण्डहीनतालाई संस्थागत स्वरूप दिने काम नेपालमा राजनीतिबाटै भएको छ । केही प्रतिनिधि उदाहरण प्रस्तुत गर्दा २०२६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थालाई विजयी गराउन व्यापक वन फँडानी गरी तस्करी गरियो÷गराइयो ।
तस्करी गराउने नाइके पटकपटक पुरस्कृत हुन पुगे । २०४६ सालको जनआन्दोलनका दमनकारीहरूलाई मल्लिक आयोगले अपराधी साबित गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा प्रतिवेदनले ठहर गरेका आपराधीमध्ये प्रहरी र आर्मीलगायत सबैलाई पुरस्कृत गरियो । राजदरबारका सदस्यहरू लाई छानबिन नै गर्न सकेन । आन्दोलन दबाउन बर्बरतापूर्वक उत्रने सबैभन्दा ठूला अपराधी प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । २०४६ सालयता तीन हजारभन्दा बढी अपराधीविरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिने काम भयो । आजसम्म यस प्रक्रियाले निरन्तरता प्राप्त गरिराखेको छ । मल्लिक, लम्साल र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनहरू जनताको आँखामा छारो हाल्न सीमित बने । पुरुष सांसदहरू सुत्केरी हुन थाले । राहदानी अवैध रूपमा प्रयोग गर्दै जाँदा सांसदका बाबु र छारोको उमेरमा ६ महिनाको मात्र फरक देखियो । अन्धाधुन्ध व्यक्ति हत्या हुन थाल्यो ।
व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा कथित राजनीतिक आवरणमा हडप्ने, बिक्री गर्ने कार्यले आजतक निरन्तरता प्राप्त गरिराखेको छ । कर्मचारीलाई आआफ्ना राजनीतिक कित्तामा आबद्ध गराउने प्रतिस्पर्धा व्यापक हुँदै गएको छ । कामै नगरी तलबभत्ता प्राप्त गर्ने अवसर यस्ता कर्मचारीलाई औपचारिक रूपमा प्रदान गरिएको छ । व्यवसायी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भिजिलान्तेबाट पीडित बनेका छन् । ठेक्कापट्टा, निर्माण कार्यमा अप्रत्यक्ष रूपमा यिनै भिजिलान्तेको एकाधिकार रहेको छ । बलियालाई कानुनी राज्यको थोरै मात्र पनि आभास हुन सकेको छैन । यस परिस्थितिको भरपुर फाइदा अपराधीले लिइराखेका छन् । अपराध मौलाउँदै जाने परिस्थिति बनेको छ । भ्रष्टाचार रोकथामका लागि अर्थपूर्ण प्रयासको अभाव छ र राजनीतिक स्तरबाट हुने प्रतिबद्धता अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित छ । जहाँसम्म भ्रष्टाचार र यसको नियन्त्रणको विषय छ । प्रायः कम विकसित देशका जनतामा सचेतना कम हुने भएकाले आवाज उठाउन सक्दैनन् । यस्तै मुलुकहरूमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । उदाहरणका रूपमा इन्डोनेसियाका सुहार्तो, फिलिपिन्सका मार्कोस, जायर (कंगो) का मोबुटु, हाइटीका जिन क्लाउड, पेरुका फुजिमोरीले आफ्नो कार्यकालमा क्रमशः अमेरिकी डलर ३५, १०, ५, ८ र ६ अर्ब भ्रष्टाचार गरेछन् । मारिएका लिबियाका शासक गद्दाफीले ४२ वर्षसम्म अर्बौंको तेल बिक्री गरी प्राप्त हुने देशको आम्दानीबाट थुप्रै भ्रष्टाचार गरेछन् । राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिमा परिणत गरेछन् । विश्वका ठूला आतंककारी बिन लादेनका नाममा सर्वश्रेष्ठ धनराशि भएको समाचार सुन्नमा आएको छ ।
इराकका सद्दाम हुसेनले पनि प्रशस्त मात्रामा राष्ट्रिय ढुकुटीमा लुट मच्चाएका थिए । इजिप्टका होस्नी मुवारकलाई यसै वर्गमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै सिको अहिले हामी पनि गर्दैछौं । हाम्रो सन्दर्भमा सबै क्षेत्र माफियाहरूको पकडमा जाँदै छ, नेपालको ठूलो परिमाणमा रहेको सरकारी र गुठी जग्गा २० प्रतिशतभन्दा बढी बाँकी छैन । प्रहरीमा हुने भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात्का प्रायः सबै प्रहरी महानिरीक्षकहरूले भ्रष्टाचारको अभियुक्तका रूपमा मुद्दाको सामना गर्नु त्यसमा पनि सुडान प्रकरणले यस संगठनभित्र भएको व्यापक भ्रष्टाचार घाम जत्तिकै छर्लंग भएको छ । न्यायपालिकालाई पनि बढी भ्रष्टाचार हुने निकायका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ । शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले निश्चित मापदण्ड तयार पारी तदनुरुप सञ्चालन गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्र बढी आलोचित छ । चिकित्सकहरूले दिने उपचार सेवा अत्यन्त अस्तव्यस्त छ ।
आमाको शल्यक्रिया गर्दा गर्वमा रहेको बच्चाको समेत विभत्स शल्यक्रिया गरी मृत्यु हुनु, घाँटीको बिरामीको पेटमा चिरफार गरिनु, डाक्टरहरू बिरामी र उसका आफन्तहरूसँग जंगली रूपमा प्रस्तुत हुनु, सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरले व्यक्तिगत क्लिनिकमा बिरामीलाई समय दिनु, रोगको पहिचानबिना उपचार गर्नु, डाक्टरले औषधि खरिद गर्ने औषधि पसल, परीक्षण गर्ने प्रयोगशालासमेत तोकिदिनु, निजी अस्पताल र क्लिनिकहरू अत्यन्त फोहोर र दुर्गन्धित हुनु, सेवा शुल्क आफूखुसी लिनु, स्वास्थ क्षेत्रका भ्रष्टाचारका नमुना हुन् ।
सबैभन्दा बढी जिम्मेवार राजनीति हुने गर्छ । भ्रष्टाचारमा राजनीतिज्ञ नै बढी संलग्न हुने गर्छन् । राजनीतिक स्तरबाट हुने भ्रष्टाचारमा नीति निर्माण र निर्णय लिने स्तरमा रहेकाहरू अथवा राजनीति र उच्चपदस्थ कर्मचारी सहभागी हुने गर्छन् । कार्यकारिणीतर्फ प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, उच्चपदस्थ निजामती, जंगी एवं सुरक्षा निकायका प्रमुख, सांसद, स्थानीय निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका नेता समेटिने गर्छन् । राजनीतिक स्तरको भ्रष्टाचारमा कानुन, कार्य प्रक्रिया, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र सिद्धान्तको खुला उल्लंघन हुने गर्छ ।
यस्ता भ्रष्टाचारमा घुसखोरी, कमिसन, करदाताबाट अनियमित तवरले असुली, व्यापारीलाई कानुनविपरीत भन्सार छुट, नीति निर्माण गर्दा व्यापारीलाई एकाधिकार दिने, व्यापार व्यवसायमा संलग्नता दिने व्यापारी, उद्योगीहरूबाट सहयोग संकलन गर्ने, अरू दलहरूको सहयोग प्राप्त गर्न मतदाताहरू, दलहरू नै खरिद गर्ने, सांसद, सरकारका निर्णय खरिद गरिने संस्कार, सरकारी स्रोतसाधन नातावाद क्रिपावादका आधारमा वितरण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग राजनीतिक प्रचारप्रसार अभियानमा गर्ने, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यमलाई आफ्नो पक्षमा राख्न प्रभावित गरिने, निर्वाचनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न अपराधकर्मीहरूको परिचालन आदि यस्ता उदाहरण हुन् । जुन देशभित्र पटकपटक घट्न पुगेका समाचार सम्प्रेषण हुँदै आएका छन् ।
राष्ट्रका सबै संयन्त्र भ्रष्टाचारको मूल प्रवाहमा प्रवाहित बन्ने स्थिति बन्दै छ । देशका नेतृत्ववर्ग अपराधीसँग साँठगाँठ गर्न पुग्छन्, जो इमानदार, सच्चरित्रवान् छ । ऊ सधैं पछिपरेको हुन्छ । चरित्रवान्, कर्तव्यपरायण व्यक्ति पलायन बन्दै जाने गर्छन् । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा सधैं राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । संक्रमणकालको बहानामा देशभित्र गर्न नहुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप थुप्रै भएका छन् । कानुनी शासन, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीतका क्रियाकलाप बढ्दै गएको अवस्था छ । जसबाट नेपालमा भ्रष्टाचारीहरूले अभयदान पाइराखेको यथार्थलाई बुद्धिजीवी वर्गमा चर्चापरिचर्चा प्रशस्त हुने गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा विश्लेषण गरिरहँदा नियन्त्रण गर्ने निकाय जनशक्ति, स्रोतसाधन र क्षेत्राधिकारका हिसाबले कमजोर देखिएका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय क्षेत्राधिकार रहेको छ । ठूला भ्रष्टाचारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रबाहिर छन् । उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, संवैधानिक आयोगका काम कारबाही, न्यायपालिका र सैनिकसम्बन्धी कार्य, निजी क्षेत्रबाट भएको भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप, कामकारबाही आयोगको कार्यक्षेत्रबाहिर रहेका छन् । ठूला भ्रष्टाचार यही क्षेत्रहरूमा हुने गर्छ । यस्ता भ्रष्टाचारीलाई राज्यका तर्फबाट अभयदान मिलेको छ । देश भ्रष्टाचार, मनोमालिन्य, अपराध, एकाधिकार, कालोबजारी, तस्करी र माफियातन्त्र बाट आक्रान्त छ । नेपालमा ठूला भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रहरूकै पहिचान गर्दा यस्ता निकायबाट सम्पन्न हुने आयोजनामा ३० प्रतिशत ठेकेदारले नाफा गर्ने, ४० प्रतिशत विभिन्न सरकारी उच्च पदाधिकारीको भागमा जाने र मात्र ३० प्रतिशत विकास निर्माणमा खर्च हुने गरेको चर्चासुन्ने गरिन्छ । यसरी भ्रष्टाचार बढ्नुमा जवाफदेहिता र पारदर्शीताको कमी हुनु, तलबलगायतका सुविधाले न्यूनतम आवश्यकताको पूर्ति गर्न नसक्नु, कानुनलाई समान रूपमा लागू नगरिनु, शक्तिशाली समूहले एकाधिकार कायम गर्न सफल हुनु आदि देखिएका छन् । समाजले भ्रष्टाचारलाई सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा लिएका छन् । यो अवस्था सिर्जना हुँदा वास्तवमा नेपाल भ्रष्टाचारी, अपराधीहरूका लागि अत्यन्त बढी अवसर भएको देशका रूपमा चित्रण भइराखेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण व्यवहारमा नै गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्रले जाहेर गर्न चाहँदा सबैभन्दा पहिला कुनै पनि स्तर र क्षेत्रबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य काम कारबाहीलाई यसको नियन्त्रण गर्ने निकायको कार्यक्षेत्रभित्र राखिनुपर्छ । संविधानले यसको प्रत्याभूति दिनसक्दा भ्रष्टाचारीलाई ठूलो धक्का लाग्नेछ । दोस्रो हो, अपराधमा राजनीतीकरण र राजनीतिमा आपराधीकरणको अन्त्य । कानुनलाई कडाइका साथ पालना गर्न सकियो भने यो लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ तर राजनीतिक संरक्षणविरुद्ध शून्य सहनशीलताको परिस्थिति व्यवहारमा निर्माण गर्नुपर्छ । यी दुई विषयलाई राम्ररी व्यवस्थित गरिएपश्चात् सुशासनको मार्गमा देश अग्रसर हुनेछ । यसका लागि लोकतन्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्त जस्तै जनताको शासन जसभित्र पारदर्शिता, सहभागिता, जवाफदेहिता, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन, राजनीति र आर्थिक क्षेत्रमा खुला र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नै वातावरण सिर्जना गर्न अघिबढ्नुपर्छ । यसैगरी, भ्रष्टाचारीलाई चुलाचौका बार्ने अथवा सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्छ । यसको प्रारम्भ समाजका स्वच्छ छवि कायम गर्न सफल भएका अगुवा र नागरिक समाजले गर्नुपर्छ । इमानदारिताका साथ यस अभियानलाई अघि बढाउँदै जाँदा जनसमर्थन प्राप्त हुनेछ परिणामस्वरूप भ्रष्टाचारविरोधी संस्कारको विकास हरेक कुनाकाप्चा देखि राजधानीलगायत सम्पूर्ण देशभर हुनेछ । यही प्रतिबद्धता सरकार, संसद्, नागरिक समाजले गर्दै अघि बढ्ने हो भने लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ तर यस दिशामा देशका अगुवा अघि बढ्ने लक्षण खासै देखिएको छैन । यही क्रममा अघि बढ्दै जाँदा दुईवटा अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । पहिलो हो, देश भ्रष्टाचार, मनोमालिन्य, अपराध, एकाधिकार, कालोबजारी, तस्करी, माफियातन्त्रबाट आक्रान्त बन्नेछ र असफल राष्ट्र प्रमाणित हुनेछ । दोस्रो हो, चामत्कारिक नेतृत्व देशमा देखिनेछ । जसलाई जनताले साथ दिनेछन् । देशमा क्रान्तिको आँधी बेहेरी आउनेछ र सबै कुकृत्यकर्ताले उल्लेख गरिएजस्तै सद्दाम हुसेन, होस्नी मुवारक, बिन लादेन, मोहम्मद गद्दाफी को नियति भोग्नुपर्नेछ । सबै यथासमय मा गम्भीर बनौं र राष्ट्र निर्माणको दिशामा अघि बढौं । साभार ….